ਓਟਵਾ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਨੋਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਰੇਅਬੋਲਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਐਸਐਨਸੀ ਲਾਵਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਫਰਾਡ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਅਬੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ।
ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੇਅਬੋਲਡ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਥਾਮਸ ਕਰੌਮਵੈੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਹੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਸਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ?
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਨਸੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਓ ਡਿਓਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।