Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

22

April 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ

February 12, 2019 08:48 AM

-ਕਰਣ ਥਾਪਰ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਾਮੀ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 98400 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਦਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਧਮਾਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 15.56 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 7.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਬੇਰ ਤੇ ਓਲਾ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੇ ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਕੀਕਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ। ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ (ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਫਿਸ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਜਾਟਾਂ, ਕਾਪੂਆਂ ਤੇ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਛੇੜਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਇਹ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ ਦੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

 

Have something to say? Post your comment