ਸਿਡਨੀ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਲਬਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਆਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ 1,90,000 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1,62,000 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ।