Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

August 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ

February 08, 2019 08:34 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ: ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 4 ਫੀਸਦੀ
ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ 11ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 13 ਮੌਤਾਂ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ
ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਉਠਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ