Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

February 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

February 08, 2019 08:05 PM

-ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.25 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ 4251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 108 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 164, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 593, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 1140, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 373 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਲਈ 798 ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਟੇਟਿਵ ਐਸੰਬਲੀ (ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾੳੂਂਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ-1942 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ.ਏ.ਏ. ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਓਲੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿੱਲ-2019’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਮਿੳੂਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਐਕਟ-2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1), 3 (2) ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਕ ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ
ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਐੱਸ ਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਸਿੱਧੂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਹੜੱਪ ਗਏ
ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਅਜਾਇਬਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ