ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵਨੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਿ੍ਰੰਗ ਕਰਨਗੇ।