Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

February 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

February 07, 2019 07:30 AM

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਫਰਤ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਯਾਜ਼ ਈਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ੀਰ ਆਲਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਫਰਤ, ਕੱਟੜਪੰਥ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ, ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫ਼ੌਜ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਤਵੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਤਵਾ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ