-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਰਥਕ, ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਯੂ ਪੀ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਢਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2018 ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ-ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਨਾਇਡੂ-ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਫਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 67.03 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 'ਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕਵਾਇਰ ਐਕਟ 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਛੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂ ਪੀ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਜੂਆ' ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।