ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ ਜੀ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿ਼ਕਰ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਰੂਲਜ਼ 13.21 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।