ਲੰਡਨ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟ ਮਿੰਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿ਼ਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਐਮਾ ਅਰਬੂਥਨੋਟ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ 63 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।