ਓਟਵਾ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਪੋੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਤੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਨਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।