ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਸਥਾਨ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੇਰੈਸਟ’ (Expression of Interest) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਈ ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੇਰੈਸਟ’ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਨਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੈਹਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰੋਚਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਗਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 12 ਵੱਜ ਕੇ 11 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਲ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ‘ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20,000 ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਭਾਵ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਕਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਆਓ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2013, 2014 ਅਤੇ 2015 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000, 20,000 ਅਤੇ 20,000 ਮਾਪੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2016, 2017 ਅਤੇ 2018 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ 20,000, 20,000 ਅਤੇ ਫੇਰ 20,000 ਮਾਪੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਖੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਨ’?
ਜੇ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫੜਨ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਜਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।