-ਪੀ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਆਚਾਰੀਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ’ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿਮਰ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਾਫੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਐੱਨ ਓ 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਛਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1971 ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1982 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਲਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੀਅਰ ਆਫ ਦਿ ਓਲਡ ਪਰਸਨ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂ ਐੱਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਐਲਡਰਲੀ’, ‘ਭਾਵ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 18 ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007’ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਧਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਕੇਸ ਫਲੋਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼-2007’ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼’ ਨੂੰ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।