ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਸੈਪ (OSAP)) ਭਾਵ Ontario Student Assistance Program ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਤੋਂ ਉਲਟ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜੋ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰੜਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 -18 ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 87% ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ (13%) ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 76% ਤੱਕ ਓਸੈਪ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ 82% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਟਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਦੇ 2017 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਓਸੈਪ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋਗੀ ਇਮਦਾਦ ਓਸੈਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ 10% ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਆਰਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ (ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਵੱਖ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਚਾਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਓਸੈਪ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 650 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਤੀਕਿਰਤ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।