ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਓਦਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 553.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਗ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬੋਝ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।