ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਡੇਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਜੁਮ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ (ਪੀ ਬੀ ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2013 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਬੀ ਜੀ ਲਗਭਗ 150 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।