Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

February 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

January 16, 2019 08:32 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਡੇਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਜੁਮ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ (ਪੀ ਬੀ ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2013 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਬੀ ਜੀ ਲਗਭਗ 150 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ
ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਐੱਸ ਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਸਿੱਧੂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਹੜੱਪ ਗਏ
ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਅਜਾਇਬਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ