ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਰਾਸਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਰਾਹਫ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਕੁਨੁਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਰੋਪ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ 2017 ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਦੀਨਾ ਅਲੀ ਲਾਸਲੂਮ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਨੀਲਾ (ਫਿਲੀਪਾਈਨ) ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਨਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਫ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਕੁਨੁਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਸਿ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਿਆ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਨਵਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ 1980 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 16% ਹਿੱਸਾ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਊਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।