ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।