Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

January 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਭਾਰਤ

ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

January 11, 2019 07:34 AM

* ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2:1 ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਨੇ 2-1 ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੱਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੱਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ 77 ਦਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਓਥੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਨਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸਿੱਧੇ ਦਸਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ
ਸੱਤਿਆਸਰੂਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸੱਤ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੇ ਸੱਤ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 429 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ