ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 12, ਬ੍ਰਾਯੰਸਟਨ ਸੁਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ 19 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਬੇਮਿਆਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਏ ਆਰ ਆਦਿੱਤਯ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।