-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਇੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਰਟਾਈਕ ਕਰ ਗਏ।” ਮੁੱਖ ਸਫੇ 'ਤੇ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ/ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਗੇ?” ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਰ ਤੰਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ‘ਛੋਟਾ ਕੰਮ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਈ।”
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1992 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 59 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੋਧ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੇਗੀ ਵੀ। ਅਸਲੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਬ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਜੋ 51 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ‘ਗਰੀਬ ਜਨਰਲ ਵਰਗ' ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?” ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਦਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬੱਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰੀਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?” ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏ ਦੋ ਲਾਲੀਪਾਪ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ-ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ।” ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਿਝ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ?”
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ‘‘ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”