ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 9 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਅੱਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਲੀਮ ਬੇਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਥਾਰਟੀ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਐਫ ਐਮ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਗਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ