ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਐਸ ਟੀ) ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਸੰਸਜ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਓ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾਊ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਜੇ ਡੀ, ਏ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ, ਬੀ ਜੇ ਡੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ।