Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

22

March 2019
ਪੰਜਾਬ

ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ

January 10, 2019 07:48 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏ ਐਸ ਆਈ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇੜਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇਪਣ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪਰਸੌਨਲ-2) ਕਮ ਲੋਕ ਸੂਚਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਕੌਂਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾ ਕੇ 62.30 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਲਿਜਾਂਦੇ ਛੇ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਜਲੰਧਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਐਨਥਮ' ਵਜੋਂ ‘ਗੀਤ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ!
ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਟ: ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਰੈਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ