Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

16

June 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ

January 10, 2019 07:47 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਪਨਿੰਦਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਸੈਂਟਰਲ) ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਲਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਈ
ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਫ਼ਤਹਿਵੀਰ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
8000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਕਾਬੂ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ