Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀਜਾਅਲੀ ਇਨਕਮ ਬੈਨੇਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 232 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਏ ਨੇ ਕੱਢਿਆਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 214. 5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ੋਨਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਬੰਬਾਰੀ, 50 ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ
 
ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ

January 10, 2019 07:47 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਪਨਿੰਦਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਸੈਂਟਰਲ) ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ : ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਵਿਸ਼ਵ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਈਡੀ ਦੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, 4.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ