Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

January 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ

January 10, 2019 07:47 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਪਨਿੰਦਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਸੈਂਟਰਲ) ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ
ਨੰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਨੰਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਈ ਐੱਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ
ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ ਤਲਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.60 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ
ਐਮ ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਛੇਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ
‘ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ` ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ