-ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜੂ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ-ਥੇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣਾ, ਕਿਸ ਮੱਦ ਹੇਠ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ। ਇਹ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 2012 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਰੁਪਏ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਣਸੂਚੀ ਦਰਜ ਟੈਕਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ‘ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੈ ਨਾ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਗੱਲ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ‘ਚੜ੍ਹਤ' ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਭਾਵ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 214714 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 48111 ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 162838 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।
ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2।25।44,970 ਰੁਪਏ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਗਰਾਹੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਚਲਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 28375 ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ 104027 ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚੀ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ‘ਚੌਧਰੀਆਂ’ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ‘ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ' ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਕੁੱਲ 28375 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 104027 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਖੁਣੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਖੈਰ! ਜਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ।