ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਂਝ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਤੇ ਵਰਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ `ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਕੋਲ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।