Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

January 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ `ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਭਾਰਤ

ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ

January 09, 2019 08:50 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਮੌਜੂਦ 326 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 323 ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 3 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ (ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕਬੀਲੇ) ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਹੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ
ਸੱਤਿਆਸਰੂਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸੱਤ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੇ ਸੱਤ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 429 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ `ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਭਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ