-ਐਲ ਘੋਸ਼
ਭਾਰਤ 'ਚ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰੇਹ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2013 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਰਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ-ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਲਈ ‘ਬੇਬੀਸਿਟਰ’ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ' ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ‘ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜ ਰੰਗ ਲਿਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ (ਏ ਆਰ ਟੀ) ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਜ਼ੋਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਨਾਜ਼ ਕਾਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏ ਆਰ ਟੀ (ਆਰਟ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ 178 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ’ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਐਡ ਏਜੰਸੀ ‘ਮੈਡੀਸਨ ਵਰਲਡ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਮ ਬਲਰਾਰਾ ਨੇ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਨਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਨਾਜ਼ ਕਾਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਭਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਜ਼ ਕਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਅੰਕਲਾਂ ਤੇ ਆਂਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਪਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ-2001 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 91,266 ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 57,264 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ 0.88 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਹੋਣਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, ਛੇਤੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਕਾਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ‘ਆਰਟ’ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।