Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀਜਾਅਲੀ ਇਨਕਮ ਬੈਨੇਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 232 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਏ ਨੇ ਕੱਢਿਆਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 214. 5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ੋਨਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਬੰਬਾਰੀ, 50 ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ
 
ਭਾਰਤ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਐਲਾਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

January 26, 2022 08:10 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੱਪਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਵੀ।ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਜੀਬ ਗੋਇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲੇ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਰਭੰਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 8.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 13.27 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਸਿਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ