ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ‘ਕੇ' ਆਕਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ।ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ।''
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ), ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਵਧੇ।