-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2022-6 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੋਈਨ ਯੂਸਫ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ।’ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹਨ: ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਕ ਉਪ-ਕੌਮਵਾਦ, ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੌਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣੀ ਰਹੇ।’
ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ), ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੌਜ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼' ਨਾਂਅ ਦੇ 2009 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੈਨਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਨ ਐਸ ਏ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ, ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਈਦ ਯੂਸੁਫ ਵਾਂਗ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ‘ਅਜੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।’ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਗੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਵਰਗੀ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ (ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ) ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ‘ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ' ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੱਛਮ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ 38 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ 1 ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਝੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ 16 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਲ 2,00,000 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ‘ਕਵਾਡ' ਗਠਜੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ (ਆਕੁਸ) ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2022-2026 ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।