Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

22

March 2019
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

January 03, 2019 10:00 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸਮਖਾਸ ਪਿਆਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕਾਰਣ ਨਿੱਤਾਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਨਣਗੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਟਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10,000 ਟਨ ਜਾਂ ਵੱਧ CO2 ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ CO2 ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 50 ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟਰੇਲਰ ਹੈ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਲਿਬਰਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 13.7 ਸੈਂਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਣ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 13.7 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ 60 ਸੈਂਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

 

ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਰਗੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੱਜਟ ਅਫਸਰ ਜੌਨ ਡੇਨਿਸ ਫਰੈਸ਼ੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 0.5% ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ 90% ਮੁੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

 

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਪ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਸਕਾਚੇਵਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰੱਨਸਵਿੱਕ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment