-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੇਖ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਏ? ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਈਏ? ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਈਏ?
ਸੰਨ 2018 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਕ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਕੀ ਸੰਨ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਥੇ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਲ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਪਨਾ ਦਲ ਆਦਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਸਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ?
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2018 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲਗਾਨਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ?
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ‘ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ' ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਗੇ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ‘ਰੋਡ ਰੇਜ' ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ ਯਾਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ‘ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਮੀ ਟੂ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਪੁਰਾਤਨਰਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ' ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਮੋ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ' ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.2-7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੈਲਪ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 'ਚ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਿਸਹੱਦੇ 'ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜ ਦੇਣ।
ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2019 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਲੇਰ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਜੇਤੂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।