-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੂਕਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਰਿੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਓਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿ਼ਕਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਂਜ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਵੱਡੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਠਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ-ਕਰ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏ ਤੋਂ ਉਹੀ ਆਗੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਓਥੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪਰੋਸੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸੋਚਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡੰਗੋ-ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਪੱਕ ਪਰਖਣ ਜੋਗੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਏਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਨੀਰ (ਚੀਜ਼) ਵੀ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰਡ ਮਿਲਕ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਦਾਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਛੋਲੇ, ਆਲੂ-ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਮਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਰ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਤ੍ਰਹਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਜਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਬੈਠੇਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਏਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ।