-ਸੋਨਮ ਲਵਵੰਸ਼ੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਚਿਲਡਰਨ-2021 ਆਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਦਿਖੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲ-ਪਲ ਵਧਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਲਿਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਹਾ-ਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 45.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐਸ ਡੀ ਆਈ) ਸੂਬਾਈ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਗੋਆ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੀੜਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਧਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਮਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀ ਮੂਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਏਨਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।