ਲਾਹੌਰ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਸ (ਪੀ ਆਈ ਏ) ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ ਏ ਏ) ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਤਾਂ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੀ ਏ ਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਰਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਇਲਟ, ਕੈਬਿਨ ਕਰੂਅ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।