-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਨਖਰੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸਿਪ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਬਾਹੁਬਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹਾਂ' ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ-ਅਕਿਊਟ ਓਰਵੇਲੀਅਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਰੁਣ ਗਵਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਨਾਲ 25 ਵਾਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਉਸਦੀ ਐਨਕ ਤੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।''
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਗਣ ਦਾ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਓਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਹਾਂ' ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਕਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿੰਗ, ਉਮਰ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਰਗ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ', ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ' ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਹੁਮਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਜਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ।