-ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ, ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਦਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਟਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਅੰਦੋੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਰ ਮੌਸਮ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਠ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।