ਲਾਹੌਰ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 23 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ 23 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਯਦ ਮਜ਼ਹਰ ਬਾਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।