-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਸਟੇਅ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ-ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੇੜ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੋਰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸਕ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗ਼ੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਗਈ ਮੱਝ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਅ ਜੇ ਡੇਢ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ 23 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗ਼ੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਐਂਟੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।