Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

January 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ `ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਨਜਰਰੀਆ

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

December 20, 2018 09:25 AM

-ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 141 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਜਿਹੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਵਜੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ) ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਕਰੋੜ ਅੱਠ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬੌਣੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਨ। ਐਕਿਊਟ (ਤੇਜ਼) ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਅਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਇਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਵਸੂਧੈਵ ਕਟੁੰਬਕਮ’ ਅਤੇ ‘ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ 200 ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ 25 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2005-06 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2015-16 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ 182 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ 220 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਚਪਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤੱਤਪਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਔਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 29 ਤੇ 17 ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2030 'ਚ ਐਸ ਡੀ ਜੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ 2014 'ਚ ਐਮ ਡੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Have something to say? Post your comment