-ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ
ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ 3-0 ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ' ਅਤੇ ‘ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ-ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਦਲੀਲ ਵਾਲਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਊ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਅਤੇ 403 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 312 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋੜੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 11 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਏਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਤਾਲ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਹੱਥੋਂ ਸਿਕਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੂਬ ਜਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਦਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਰੱਥ ਹੁਣ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸ ਸਾਲਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਾਸਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨਪੀੜੇ ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜੁਮਲਿਆਂ, ਲਫਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਫ ਸਾਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਥ ਅਸਰ ਸੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਜਾਚ, ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਅਕਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, 3-0 ਦੀ ਹਾਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਖਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸਨਕੀਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।