ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਇਮਤਿਹਾਨਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਅਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਈ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।