ਲੰਡਨ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਮਿੱਡਲੈਂਡ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਇਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ `ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨਵੇਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।