ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਜਰਾ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਮੈਨ (ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਬਿੱਲ 2018 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।