ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੇਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫਿਰਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ਤਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਾਨ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।