ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।