ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ (ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਫਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਦੇ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ `ਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।