ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 18 ਦਸੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ `ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ਼ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।